गोरक्षा के लिए मोदी सरकार का प्लान, अब गांयों का भी बनेगा आधार कार्ड

देश में चल रहे गोरक्षा को लेकर बवाल पर केंद्र सरकार की एक अहम योजना के बारे में पता चला है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करके बताया है कि सरकार इन जानवरों के लिए यूआईडी जैसी योजना लागू करना चाहती है. सरकार ने इस बात की जानकारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दी. सरकार ने कोर्ट में बताया है कि वह यूआईडी जैसी व्यवस्था के जरिए गायों को लोकेट और ट्रेस करना चाहती है.

सरकार ने कहा है कि इस यूआईडी में गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा. बता दें कि ऐसी सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी है.

रिपोर्ट में कहा गया कि हर जिले में छोड़े गए जानवरों के लिए 500 की क्षमता वाला एक शेल्टर होम होना चाहिए. इससे जानवरों की तस्करी में काफ़ी हद तक कमी आएगी. गौरतलब है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी का मामला बहुत पेंचीदा है.

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