असम की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है. हालांकि यह वारंट जमानती है. अधिकारियों ने बताया कि बीजेपी के नेता और कार्बी एंगलोम ऑटोनोमस काउंसिलिंग के कार्यकारी सदस्य सुरजय रोगफर ने पीएम नरेन्द्र मोदी की शैक्षिणिक योगयता पर सवाल खड़े करने को लेकर पिछले साल दिसंबर में केजरीवाल के खिलाफ मानहानी का मामला दायर किया था. अदालत ने इससे पहले केजरीवाल को 30 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.
न्यायधीश नबकुमार डेका बरूआ ने केजरीवाल के खिलाफ 10 हजार रूपए का जमानती वारंट जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी, जिसमें केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना होगा. अदालत ने कहा है कि उनके पास केजरीवाल के वकील गुरप्रीत सिंह उप्पल की याचिका है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सकते.
अदालत ने कहा है कि आरोपी केजरीवाल पहले भी अदालत के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे, उन्होंने मामले को दो महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था. दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविं केजरीवाल ने पीएम नरेन्द्र मोदी की शैक्षिणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे. उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग को चिठ्ठी लिखकर पीएम की शिक्षा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी.
