गौरतलब है कि यूपी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए छोटे किसानों का 36,359 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने का फैसला लिया है, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल योगी आदित्यनाथ सरकार के किसानों का लोन माफ करने वाले फैसले से खुश नहीं हैं. गुरुवार को मौद्रिक नीति जारी करते हुए उर्जित पटेल ने इस फैसले को चिंता का विषय बताया. गर्वनर पटेल ने सरकार द्वारा लोन माफ, जैसे फैसले के नकारात्मक पहलूओं के बारे में बताते हुए कहा कि इससे नैतिक खतरा बढ़ता है.
उन्होंने कहा, ‘लोन माफी जैसे कदम का सरकारी खजाने में असर पड़ता है जो पहले से ही घाटे में होता है. लोन माफी से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है.’ उर्जित ने कहा कि कर्ज माफी से बैंकों की भी परेशानी बढ़ती है. साथ ही टैक्स देने वालों पर बोझ बढ़ता है. उन्होंने कहा कि लोन माफी जैसे फैसलों को वादा चुनाव प्रचार में न किए जाने पर सहमति बननी चाहिए.
ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी सरकार 36,359 करोड़ रुपए का लोन बॉन्ड्स के जरिए माफ करेगी. हालांकि सरकारी खजाना सही स्थिति में नहीं है. यूपी सरकार का घाटा 4 साल के उच्चतम स्तर पर है. अगर तीन बड़े राज्यों की बात करें तो उनमें सबसे बुरी हालत यूपी की है.
