लखनऊ : योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन काम समय में ही उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए है. यही कारण है कि उनके अभी तक के कार्यकाल को खासा पसंद किया जा रहा है. इसी कड़ी में योगी सरकार ने एक ओर बड़ा फैसला किया है. दरअसल योगी सरकार अब महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के मामलों में जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी. मिली जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ महिला उत्पीड़न की सुनवाई के लिए 100 और दलित उत्पीड़न की सुनवाई के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेगी.
इन कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) स्तर के जजों की तैनाती की जाएगी. विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार वर्तमान समय में मुकदमों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के मामले 10-10 साल तक भी चलते है. ऐसे में महिलाओं को जल्दी न्याय दिलाने के लिए इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है. प्रदेश में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जिनमे 100 एडीजे स्तर के जज, 1000 महिला जांच अधिकारी और 1100 अन्य स्टाफ की भर्ती की जाएगी.
इन कोर्ट्स को बनाने में 400 करोड़ का खर्च आएगा. वहीं प्रदेश में दलितों के लिए कुल 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. इन कोर्ट्स में 25 जजों के साथ-साथ 275 अन्य पदों पर भर्तियां की जाएंगी. दलित फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने में 100 करोड़ का खर्च आएगा.
