पटना: बिहार के विधानसभा चुनाव से पूर्व सीएम नितीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एलान किया है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की हर एक सरकारी सेवाओं, संवर्गों एवं सभी स्तरों के पदों सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आरक्षण हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स पर लागू होने वाला है। खबरों का कहना है कि सीएम नितीश कुमार ने बिहार के युवा आयोग के गठन का भी एलान कर दिया है, X पर साझा किए गए एक पोस्ट में नितीश ने लिखते हुए बोला है कि 'मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट की ओर से बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।' अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने लिखा है कि 'समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग कोऑर्डिनेट भी करेगा।'
सीएम नितीश कुमार ने अपनी पोस्ट में आगे लिखते हुए कहा है कि 'बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 साल की होंगी। आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।'
इतना ही नहीं उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि 'सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशसान भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।