भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल और गोवा समेत 5 राज्यों में Special Intensive Revision (SIR) के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब इन राज्यों के लोग 19 जनवरी 2026 तक अपनी शिकायतों या सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले इसकी समय सीमा 15 जनवरी तक तय की गई थी, लेकिन कई राज्यों से मिली गुज़ारिश और अन्य कारणों के चलते आयोग ने इसे चार दिन और आगे बढ़ा दिया है।
जिन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये राहत मिली है, उनमें पश्चिम बंगाल और गोवा के अलावा पुदुचेरी, लक्षद्वीप और राजस्थान के नाम शामिल है। वोटर लिस्ट में सुधार की ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का नाम कट गया है, नाम की स्पेलिंग गलत है या किसी नए व्यक्ति को अपना नाम जुड़वाना है तो वो अब 19 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि लिस्ट में गलत व्यक्ति का नाम शामिल है, तो उस पर आपत्ति भी जताई जा सकती है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ये आदेश दिए है कि बढ़ी हुई समयसीमा की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि आने वाले चुनावों से पहले एक सही, साफ और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके।
पश्चिम बंगाल में इस SIR प्रक्रिया से पहले कुछ राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं। इस मामले से जुड़ी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिन पर 19 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। फिलहाल आम नागरिकों के लिए राहत की बात ये है कि उन्हें अपना वोटर रिकॉर्ड ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। यह कदम मतदाताओं के अधिकारों को मज़बूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।