नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों को गंभीरता से लिया और सख्त आदेश जारी कर दिए है। कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने का निर्देश दिया, साथ ही बाधा डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर मानते हुए सोमवार (11 अगस्त, 2025) को दिल्ली सरकार और नगर निकायों को आदेश दिया कि वे तत्काल सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए है, चेतावनी दी कि आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले व्यक्ति या संगठन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं एवं बधियाकरण व टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाएं।
खबरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर राय मांगी। मेहता ने बताया कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए एक स्थान चुना गया था, लेकिन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के स्टे ऑर्डर से योजना रुक गई। कोर्ट ने इस बारें में कहा है कि, "क्या कार्यकर्ता रेबीज से मरने वालों को वापस ला सकते हैं? हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई आवारा कुत्ता गलियों में न दिखे।"
अपनी बात को जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह निर्देश हम अपने लिए नहीं, बल्कि जनहित के लिए दे रहे हैं। इसमें भावनाओं को शामिल न किया जाए और तत्काल कार्रवाई हो।" कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाकर शेल्टर होम्स में रखने का आदेश जारी किया।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन स्थापित करने का आदेश दिया, ताकि कुत्तों के काटने की सभी घटनाओं की तुरंत जानकारी मिल सके। कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली में रेबीज फैलने की मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया था।