केंद्र सरकार का फैसला, सातवें वेतन को लेकर बदले नियम

Highlights सातवें वेतन को लेकर बदले नियम, 30 सितंबर से पहले रिटायर कर्मचारियों से नहीं होगी रिकवरी। रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई 2025 से अनुपातिक ड्रेस भत्ता। जुलाई की सैलरी के साथ भत्ता, अक्टूबर 2025 से रिटायर कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली संभव।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों पर प्रभाव डालने वाला एक बड़ा निर्णय ले लिया है, वहीं सरकार ने ड्रेस भत्ता से जुड़े नियमों में परिवर्तन कर दिए है। नए आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2025 के पश्चात्त नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस पर डाक विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है, इसमें रिटायर्ड एवं नए भर्ती कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है, ये नया आदेश माध्यम वर्ष में नौकरी को ज्वाइन करने या फिर रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होने वाला है। अब उन्हें यह चिंता नहीं सताएगी कि उनके ड्रेस भत्ते का भुगतान कब एवं कितना मिलेगा, क्योंकि नियम अब स्पष्ट हो गए है।

वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण :

खबरों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के ड्रेस भत्ते को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जून 2025 में जारी आदेश के मुताबिक, जुलाई 2025 के पश्चात रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए स्पष्टता मांगी गई थी। वहीं इस बारें में अब मंत्रालय ने साफ किया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारी वर्ष के हिसाब से ड्रेस भत्ता पाते हैं, वैसे ही साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी अनुपातिक भत्ता मिलेगा।

जुलाई की सैलरी के साथ भत्ता :

डाक विभाग ने इस बारें में जानकारी दी है कि ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ ही प्रदान किया जाता है। कई कर्मचारियों को इस साल रिटायर होने से पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाने वाली है। हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई रिकवरी नहीं होगी।

नए कर्मचारियों के लिए नियम :

विभाग ने यह भी स्पष्ट  करते हुए कहा है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें जून 2025 तक लागू पुराने नियमों के अंतर्गत ही ड्रेस भत्ता दिया जाएगा। वहीं, जिन कर्मचारियों को बीते वर्ष का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया, उन्हें अब सही भुगतान करने के आदेश भी जारी कर दिए गए है। इस तरह जहां कंगना रनौत ने फैशन शो में अपने बयान से सुर्खियां बटोरीं, वहीं वित्त मंत्रालय के फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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