असम, पुडुचेरी और केरलम में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जहां असम में इस बार 85.38% मतदान दर्ज किया गया है, वहीं पुडुचेरी में 89.83% और केरलम में 78.03% वोटिंग दर्ज की गई है। उप-चुनावों की भी बात करें, तो नागालैंड के कोरीडांग में 82.21%, त्रिपुरा के धर्मनगर में 80.04% मतदान दर्ज किया गया है। इनके अलावा कर्नाटक के दावणगेरे दक्षिण में 68.55% और बागलकोट में 68.70% वोटिंग दर्ज की गई है। इन चुनावों के पूरे होने के बाद अब सभी की नजरें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। इसी सिलसिले में आज भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए अपनी मैनिफेस्टो जारी किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र का स्लोगन है, "भरोसे का शपथ प्रकाश, भय नहीं भरोसा।" मैनिफेस्टो जारी करते समय शाह ने कहा, "यह घोषणापत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का एक मार्ग है। यह विभिन्न प्रकार के भयों से घिरे किसानों को एक नया रास्ता दिखाएगा। यह घोषणापत्र बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित 'विकसित भारत' का खाका भी प्रस्तुत करेगा। लोग भयभीत और निराश हैं। लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। आज हम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "भाजपा ने 2026 के चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है। यह कृषि संकट के कारण कई तरह की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे किसानों को एक नई उम्मीद और दिशा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और डर के साए में जी रही महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता दिखाना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है, जो इस व्यापक राष्ट्रीय विजन में बंगाल की भूमिका के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है।"
मैनिफेस्टो की प्रमुख घोषणाएं बताते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, "हमारी सरकार घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) सुनिश्चित किया जाएगा और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केवल 45 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। भाजपा सरकार हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच, हर माँ के बैंक खाते में 3,000 रूपए जमा करेगी। हम पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत सहित भाजपा की सभी योजनाओं को लागू करेंगे।"
अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का उल्लेख करते हुए कहा, "भाजपा-शासित कई राज्यों ने UCC लागू कर दी है। 6 महीने के भीतर, हम बंगाल में भी UCC लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे राज्य में सभी नागरिकों पर कानूनों का एक ही, समान सेट लागू हो। हम न केवल घुसपैठियों के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल के रास्ते भारत से एक भी गाय की तस्करी न हो।"
अवैध घुसपैठ पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है, तो हम हर घुसपैठिए की पहचान करके उसे हटाने के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति लागू करेंगे, जिससे राज्य और देश, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।" उन्होंने आगे बताया कि, "हम सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करेंगे, जो राजनीतिक हिंसा की सभी घटनाओं की जाँच करेगा, चाहे किसी भी पार्टी को निशाना बनाया गया हो और यह सुनिश्चित करेगा कि हर मामले को उसके निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए।"