अमेरिका की ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन पर बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने दुनिया के 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है। इसमें अफगानिस्तान, रूस, ईरान, इराक, थाईलैंड जैसे कई देश शामिल है। ये आदेश 21 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (DOS) का कहना है कि ये कदम देश के संसाधनों को बचाने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इन देशों से आने वाले लोग अमेरिका पहुंचने के बाद सरकारी मदद या 'वेलफेयर बेनिफिट्स' पर निर्भर हो सकते हैं। प्रशासन चाहता है कि अमेरिका में सिर्फ वही लोग आएं जो आर्थिक रूप से खुद का खर्च उठाने में सक्षम हों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ न बनें।
इस पाबंदी के दायरे में रूस, ब्राज़ील, बर्मा, भूटान, कंबोडिया जैसे 75 देशों के नाम सामने आए है। राहत की बात ये है कि इस लिस्ट में में भारत का नाम नहीं है। इसलिए यहां के नागरिकों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। यह रोक सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ा पर लगाई गई है, यानी उन लोगों पर जो अमेरिका में हमेशा के लिए रहने या काम करने के इरादे से जाना चाहते हैं। जो लोग टूरिस्ट, स्टूडेंट या बिजनेस के काम से थोड़े समय के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अब वीज़ा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदकों की बारीकी से जांच करें। इसमें व्यक्ति की उम्र, सेहत, बैंक बैलेंस, शिक्षा और अंग्रेजी बोलने की क्षमता जैसी चीजों को देखा जाएगा। अगर अधिकारियों को लगा कि कोई व्यक्ति भविष्य में अमेरिकी सरकार की आर्थिक मदद पर निर्भर हो सकता है, तो उसका वीज़ा आवेदन रद्द किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक वीजा देने की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर लिया जाता, तब तक इन 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा पर यह रोक जारी रहेगी।
जिन 75 देशों पर रोक लगाई गई, उनके नाम इस प्रकार हैं :
अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलीज, भूटान, बोस्निया, ब्राजील, बर्मा, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, कोटे डी आइवर, क्यूबा, कांगो, डोमिनिका, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हैती, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, रूस, रवांडा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लुसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीशिया और युगांडा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान और यमन।