OBC को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक की राह आसान

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी) को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक की राह आसान होती नजर आ रही है. सम्भावना है कि प्रवर समिति इस विधेयक को संसद सत्र के पहले ही सप्ताह में संसद में पेश कर सकती है.

उल्लेखनीय है कि, इस विधेयक को लेकर अप्रैल में राज्यसभा में विपक्ष के विरोध की वजह से इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया था. सूत्रों के अनुसार भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति को गवाहियां होने के बाद राज्यों की ओर से मिले जवाब में अधिकांश राज्यों ने इस बिल को अपना समर्थन दिया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रिपोर्ट अंतिम रूप ले लेगी . इसलिए माना जा रहा है कि 17 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में 21 जुलाई से पहले राज्यसभा में इसे पेश कर दिया जाएगा.

स्मरण रहे कि लोकसभा पहले ही इस बिल को पारित कर चुकी है. ऐसे में अगर कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिलने की सम्भावना है. मंजूरी मिलने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा और उसके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाएगी.

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