क्रिकेट प्रशासकों की समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर BCCI की विशेष आम बैठक में भारतीय क्रिकेट के हितों के विरूद्ध निर्णय लिया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी. COA ने BCCI की सात मई को होने वाली विशेष आम बैठक के सम्बंध में राज्य इकाइयों को भेजे पत्र में यह चेतावनी दी है. COA ने राज्य इकाईयों को यह पत्र इस आधार पर लिखे कि बिग थ्री मामले में ICC से टकराव के बाद BCCI अगले महीने इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे हटने पर विचार कर रहा है.
समिति ने हालांकि साफ तौर पर कहा है कि ऐसे फैसले बिना सहमति के नहीं लिए जा सकते. ICC भले ही फिर से बात करने को तैयार है, लेकिन भारतीय बोर्ड की 57 करोड़ डॉलर (लगभग 36 अरब रुपये) की मांग उसे स्वीकार्य नहीं होगी. COA ने अपने पत्र में लिखा कि भारतीय क्रिकेट की रक्षा करने वाले किसी भी फैसले का समिति समर्थन करेगी. SGM में अगर कोई भी फैसला ऐसा लिया गया जो भारतीय क्रिकेट के हितों के विपरित है तो समिति उच्चतम न्यायालय की शरण लेने में नहीं हिचकिचाएगी.
वैसे माना जा रहा है कि BCCI का चैम्पियंस ट्रॉफी से हटना आसान नहीं है. अगर उसने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया तो उसे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में अपनी सांख बचाने के लिए BCCI चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अपनी दूसरे दर्जे की टीम भेज सकता है. इससे वह नियमों में रहते हुए आईसीसी को करारा जवाब दे सकता है.
