ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर हुए बड़े समझौते

इंडोनेशिया का दौरा करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि, "यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी।" वहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया-इंडिया ऑर्केस्ट्रा द्वारा 'मां तुझे सलाम' की भावपूर्ण प्रस्तुति का आनंद लिया। भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कथक की एक शानदार प्रस्तुति भी देखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से भी मुलाकात की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और विक्टोरिया की गवर्नर मार्गरेट गार्डनर से भी भेंट की। उन्हें मेलबर्न में गवर्नर के आधिकारिक आवास, गवर्नमेंट हाउस में 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आज ऑस्ट्रेलिया-इंडिया CEOs फोरम में भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर जानकारी देते हुए लिखा, "भारत, AustralianSuper की ओर से 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का स्वागत करता है। इस निवेश की घोषणा आज सुबह मेलबर्न में कंपनी के CEO पॉल श्रोडर ने की। यह भारत की विकास और सुधार की दिशा में वैश्विक भरोसे का एक और उदाहरण है। साथ ही, यह हमारी गतिशील अर्थव्यवस्था द्वारा वैश्विक निवेशकों को मिलने वाले अपार अवसरों को भी दर्शाता है।" प्रधानमंत्री मोदी और अल्बनीज ने द्विपक्षीय वार्ता भी की।

दोनों लीडर्स ने तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी और अल्बनीज ने इस बात को दोहराया कि तेजी से बदलते और जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग उनकी साझेदारी का मुख्य आधार है। उन्होंने 'जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी को-ऑपरेशन' घोषणा की, जो दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों की गहराई और महत्वाकांक्षा में एक बड़ा बदलाव और क्षेत्रीय मजबूती व सुरक्षा में योगदान को दर्शाता है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी साझा सोच में समुद्री सहयोग की अहमियत पर जोर दिया। दोनों लीडर्स 'भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप' के जरिए समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। इसके माध्यम से, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और मानते हैं कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए प्रभावी समुद्री सहयोग जरूरी है।

दोनों नेताओं ने एक ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो-पैसिफिक के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, खासकर 'समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCLOS) के अनुसार अधिकारों और आजादी का इस्तेमाल करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी शामिल है।

साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विवादों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने यथास्थिति (status quo) को बदलने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को कमजोर करने वाली किसी भी अस्थिर करने वाली या एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों का असरदार ढंग से सामना करने के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत को माना। उन्होंने क्षेत्र में आतंकवादी खतरों से जुड़ी जानकारी साझा करने का संकल्प लिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया।