नई दिल्ली : भारतीय गवर्नमेंट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार के सतह जुड़ी प्रोत्साहन योजना को आज यानी 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी। असल में इसका अहम् मकसद हर इलाकों में रोजगार का सृजन करना, रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी एवं सामजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, इसमें विनिर्माण इलाके पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। खबरों का कहना है कि इस कैबिनेट की बैठक में NSP (राष्ट्रीय खेल नीति) 2025 को मंजूरी मिल गई है, ये ऐतिहासिक पहल कहा जा रहा है, इसका अहम् उद्देश्य ये है कि खेल परिदृश्य को नया आकार मिल सके एवं खेलों के माध्यम से नागरिकों को और भी ज्यादा सशक्त बनाने पर काम करना है। इतना ही नहीं नई निति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान ग्रहण करती है एवं भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के स्थापित करने एवं 2036 ओलंपिक खेलों समेत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कार्यक्रमों के आयोजन में उत्कृष्टता के लिए एक खास दावेदार के रूप में खड़ा करने के लिए दूरदर्शी एवं रणनीतिक रोडमैप की रूप रेखा को अच्छी तरह से तैयार करने का काम करती है।
मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन का काम शुरू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, इस खंड की कुल लम्बाई 46।7KM है एवं इस परियोजना को पूरा करने में लगने वाली लागत 1,853 करोड़ रुपये होने वाली है। इतना ही नहीं दक्षिण तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी भी देने वाला है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारें में जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है, कि इस योजना का उद्देश्य दो वर्ष में देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देना है, इसी के साथ साथ ये योजना पहली बार जॉब करने वाले कर्मचारियों भी प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है।
खबरों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जहां नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर दो वर्ष तक 3000 रूपए हर माह का बोनस प्रदान किया जाएगा, वहीं नियोक्ताओं को एक लाख तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में बोनस दिया जाएगा।
