एक्सपाइरी कफ सिरप से कई बच्चों की मौत पर उठी CBI जांच की मांग

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दर्ज की है, जिसमें देशव्यापी प्रतिबंध लगाने, सभी दूषित कफ सिरप बैचों को वापस मंगाने और सिरप-आधारित फ़ॉर्मूलेशनों का अनिवार्य परीक्षण करने की भी मांग की गई है। उन्होंने अन्य राज्यों में हुई ऐसी ही घटनाओं का भी हवाला दिया और आग्रह किया कि जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए।

इस याचिका के साथ, उन्होंने प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा देने की भी मांग की है और एक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस पोर्टल बनाने की भी मांग की है जो दवा सुरक्षा अलर्ट की वास्तविक समय पर निगरानी कर सके। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का हवाला देते हुए कहा गया है, "यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि इलाज के लिए बनाई गई कोई भी दवा मौत का कारण न बने।"

इसमें छिंदवाड़ा की घटना का भी ज़िक्र है, जहाँ कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। राज्य सरकार द्वारा इन नमूनों की जाँच के बाद, यह पाया गया कि तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया था, जो एक विषैला औद्योगिक विलायक है और किसी भी दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित है।

प्रारंभिक जाँच और रिपोर्टों से पता चला है कि सिरप पीने के बाद, बच्चों को तीव्र गुर्दे की विफलता का सामना करना पड़ा, और कुछ ही दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर चौदह हो गई। बाद में राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इसी तरह की घटनाएँ सामने आईं।

याचिका में केंद्र सरकार और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं, और उन पर संदूषण की पुष्टि होने के बावजूद प्रतिबंध लगाने या चेतावनी देने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।

याचिका में कहा गया है, "यह नियामक विफलता पिछली त्रासदियों की याद दिलाती है, जिनमें 2022 के गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान के मामले भी शामिल हैं, जहाँ भारत में निर्मित सिरप 90 से ज़्यादा बच्चों की मौत का कारण बने थे।"

यह ध्यान देने योग्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल संदूषण के बारे में चेतावनी दी थी और उसे व्यवस्थित सुधार करने का आग्रह किया था। इसमें आरोप लगाया गया है, "न तो स्वास्थ्य मंत्रालय और न ही सीडीएससीओ ने रिलीज़-पूर्व परीक्षण प्रोटोकॉल या राष्ट्रीय ई-वापसी तंत्र लागू किया।"

याचिका में उन कंपनियों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की भी मांग की गई है जो दूषित दवाओं के उत्पादन या वितरण में शामिल हैं, और उन पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत मुकदमा चलाया जाए।

तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय औषधि वापसी नीति और एक विष विज्ञान सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया, जो सभी मौखिक तरल फ़ॉर्मूलेशन, विशेष रूप से बाल चिकित्सा फ़ॉर्मूलेशन, के लिए रिलीज़-पूर्व डीईजी/ईजी परीक्षण अनिवार्य बनाता है, और उसके बाद बाज़ार में जारी होने से पहले सख्त गुणवत्ता ऑडिट करता है।