नई दिल्ली : जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की है। यह रणनीति पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामास्वामी ने अपनाई थी, जिन्होंने अपने ससुर, पत्नी और तमिलनाडु के एक सांसद की सहायता से महाभियोग की प्रक्रिया को 3 वर्ष से ज्यादा समय तक लटकाए हुए रखा था। जस्टिस यशवंत वर्मा भी यही रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस प्रयास को जल्दी ही खारिज किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह से भी कम समय में फैसला सुनाते हुए कहा है कि तीन जजों की कमेटी की इन-हाउस प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है। कानूनी रूप से यह फैसला सही है, लेकिन इससे समस्या और जटिल हो गई है। जस्टिस वर्मा के लिए रास्ता बंद करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी प्रक्रिया का समर्थन किया है जो डिजाइन और कार्यप्रणाली दोनों में त्रुटिपूर्ण है। महाभियोग की प्रक्रिया लंबी और अप्रभावी है, जिससे न्याय मिलना कठिन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए उनकी हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष और सटीक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक चेतावनी है कि संसद को जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान न्यायिक ईमानदारी को गंभीरता से लेना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह से कम समय में फैसला देते हुए कहा है कि तीन जजों की कमेटी की इन-हाउस प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है। यह फैसला कानूनी रूप से सही है, लेकिन इससे समस्या और जटिल हो गई है। जस्टिस वर्मा के रास्ते बंद करके, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी प्रक्रिया का समर्थन किया है जो अपने डिजाइन और कार्यप्रणाली में दोषपूर्ण है। महाभियोग की प्रक्रिया लंबी और अप्रभावी है, जिसके कारण न्याय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज देश के शीर्ष न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया निष्पक्ष और सटीक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक चेतावनी है कि संसद को जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान न्यायिक ईमानदारी को गंभीरता से लेना चाहिए।
लोकसभा में 100 सांसद या राज्यसभा में 50 सांसद महाभियोग प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी एक जांच कमेटी गठित करने वाले है। यह कमेटी कदाचार के आरोपों की जांच करेगी। फिर, प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत होगा। जज को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद, महाभियोग पर मतदान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को कोई राहत नहीं दी, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया कुछ तेज हो सकती है। फिर भी, यह प्रक्रिया अभी भी काफी लंबी है। महाभियोग एक जटिल तंत्र है, जो बहुत समय लेता है और इससे न्याय प्राप्त करना कठिन है। संसद में महाभियोग की कार्यवाही का इतिहास बेहद खराब रहा है।
खबरों का कहना है कि जस्टिस सौमित्र सेन, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, ने संसद में एक भाषण दिया। उन्होंने इस बारें में कहा था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसके बाद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर, जस्टिस पॉल डेनियल दिनाकरन, जो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे इसके पश्चात कर्नाटक व सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बने, को कई सांसदों का समर्थन प्राप्त था। यह समर्थन इसलिए नहीं था कि वह निर्दोष थे, बल्कि इसलिए था कि वह दलित समुदाय के साथ है।
