अटल पेंशन योजना 2031 तक रहेगी जारी, छोटे व्यापारियों के लिए भी खुशखबरी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऐसे दो अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर देश के आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और छोटे व्यापारों को आगे बढ़ाना है।

कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। ये योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए है और इसके तहत लाभार्थी को 60 साल की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रूपए की मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रिटायरमेंट के बाद भी लाभार्थी की एक नियमित आय बनी रहे और उसे किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। सरकार का मानना है कि इस योजना के विस्तार से आने वाले समय में करोड़ों नए लोग इससे जुड़ सकेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे।

कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को लेकर है। भारत सरकार ने SIDBI को 5,000 करोड़ रूपए की इक्विटी सहायता देने को अपनी मंज़ूरी प्रदान कर दी है। ये राशि चरणबध्द तरीके से दी जाएगी। SIDBI का मुख्य काम छोटे और लघु उद्योगों (MSMEs) को लोन और वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। यदि बैंक के पास ज़्यादा पूंजी होगी, तो वो आसान शर्तों पर छोटे व्यापारियों को कर्ज़ दे सकेगा। इससे नए स्टार्टअप्स शुरू होंगे, पुराने व्यापार का विस्तार होगा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इस कदम से 25 लाख से ज़्यादा नए MSME लाभार्थियों को फायदा होने की उम्मीद है।

इन दोनों फैसलों का उद्देश्य आम नागरिकों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना है। एक तरफ अटल पेंशन योजना आम आदमी को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, तो दूसरी और SIDBI को मिली राशि से छोटे व्यापारियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुलमिलाकर सरकार यही चाहती है कि आम नागरिक सुरक्षित रहे और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिले।