नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मौजूदगी में गुरुवार आज जानी 24 जुलाई 2025 को लंदन में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसे लेकर दोनों देशों के मध्य 3 वर्ष से बातें चल रही थी। समझौते के पश्चात नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी व्यक्त की। उन्होंने भारत- इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बारें में भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। मोदी ने स्टार्मर को भारत आने का न्योता दिया।
ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा एग्रीमेंट :
खबरों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने (ब्रेक्जिट) के पश्चात ब्रिटेन का यह सबसे बड़ा व्यापार एग्रीमेंट है। इस समझौते से दोनों देशों के मध्य ट्रेड में 34 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है। इतना ही इसके पूर्व ब्रिटेन का सबसे बड़ा एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ष 2020 में हुआ था, इसके अंतर्गत दोनों देशों के मध्य व्यापार में 3.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। ब्रेक्जिट के ब्रिटेन ने अब तक 70 से अधिक देशों के साथ ट्रेड डील कर ली है।
भारत के 99% निर्यात को टैरिफ में मिलेगी छूट :
मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में छूट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि भारत से जो सामान ब्रिटेन के लिए भेजा जाएगा, उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कमहोगा या पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। इतना ही नहीं ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी यह समझौता लाभदायक साबित होगा। अब उन्हें भारत में व्हिस्की, कार और दूसरे उत्पाद बेचना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। वहीं भारत में इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को घटाकर 15% से 3% कर देगा । समझौते से दोनों देशों के मध्य व्यापार हर वर्ष तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है।
5 वर्षों में व्यापार होगा दोगुना :
FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में ‘मुक्त व्यापार समझौता’ के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा समझौता होता है जो दो या अधिक देशों के मध्य होता है, ताकि वे आपस में सामान और सेवाओं का व्यापार आसानी से कर पाएं एवं उस पर कम टैक्स (ड्यूटी) लगाएं या बिल्कुल टैक्स भी लागो न हो। इतना ही नहीं इससे दोनों देशों की कंपनियों को भारी लाभ भी होता है, क्योंकि उनका सामान सस्ता हो जाता है जिससे लोग अधिक खरीदारी करते हैं।
