नई दिल्ली : भारत के 44 लाख गवर्नमेंट के कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशन का लाभ उठा रहे लोगों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने की बड़ी बेसब्री है, इस वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी भी मिल चुकी है, इतना ही नहीं सेंट्रल कर्मियों के वेतन एवं पेंसन को संसोधित भी किया जा सकता है, हांलाकि आठवें वेतन के बाद ऑफिशियल तरीके से इसकी घोषणा करने के लिए अभी केन्द्रीय कर्मियों को थोड़ा और भी इंतजार करना पड़ जाएगा।
किस दिन से लागू हो जाएगा आठवां वेतन :
खबरों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश को इस वर्ष यानि 2025 के अंत तक गवर्नमेंट के पास भेजा जाने का अनुमान है, मीडिया ने अपनी खबर में एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बोला है कि ये वर्ष 2026 के पहले माह यानी जनवरी से लागू किया जा सकता है। दरअसल 8वां वेतन आयोग कब से लागू किया जाने वाला है ये इस बार पर निर्भर किया जाता है कि इसकी सिफारिश रिपोर्ट कब तक सरकार के पास पहुंच जाएगी एवं उसकी मंजूरी तक तक सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आ सकती है।
अब ये भी कहा जा रहा है कि इस सिफारिश की मंजूरी के पश्चात 8वें वेतन आयोग को वित्त वर्ष 2027 में लागू कर दिया जाएगा। अब तक मिली जानकारी से मालूम चला है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के लागू हो जाने के पश्चात केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में तकरीबन 30 से 34 प्रतिशत की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है।
कब और कितने प्रतिशत बढ़ेगी सैलरी-पेंशन ? :
अब ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 30-34 फीसद सैलरी एवं पेंसन में वृद्धि के ऊपर तकरीबन 1.80 लाख करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, खबरों का कहना है कि आयोग की सिफारिश के पश्चात फिटमैंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी, पेंशन और भत्ते में वृद्धि होगी। सबसे अच्छी बात ये है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देश के अंदर महंगाई, कर्मचारियों की आवश्यकता एवं सरकार की वित्तीय क्षमता पर निर्भर है।
खबरों का कहना है कि वेतन आयोग की तरफ से केंद्रीय कर्मचारी के सैलरी रिवीजन में महंगाई देश की अर्थव्यव्सथा के साथ साथ आर्थिक असमानता एवं अन्य चीजों पर भी काफी ध्यान दिया जाता है वहीँ बोनस भत्ते एवं अन्य उन सुविधाओं की भी समीक्षा भी करते है, जिन्हें केन्द्रीय कर्मियों को वेतन के साथ में प्रदान किया जाता है। गौरतलब है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन भी किया जा रहा है। गवर्नंमेंट की ओर से साल 1946 मे वेतन आयोग का गठन किया गया था।
