पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानि आज 02 सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जीविका दीदियों के बैंक खातों में 105 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है। इतना ही नहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर आक्रामक दिखे और भावुक अंदाज में बोले। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार में कांग्रेस एवं राजद के मंच से उनकी दिवंगत मां को अपमानित किया गया। पीएम ने आगे कहा है कि “मां ही तो हमारा संसार होती है… मां ही हमारा स्वाभिमान होती है. इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ…उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि, “मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। यह अपमान सिर्फ मेरी मां का नहीं, बल्कि देश की मां-बहन-बेटियों का अपमान है।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा है कि बिहार की संस्कृति में मां को विशेष स्थान प्राप्त है और ऐसे अपमानजनक शब्द सुनना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए पीड़ादायक है।
#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "...मैं बिहार की जनता के सामने माँ को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा... लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है इसलिए RJD और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए...." pic.twitter.com/lTHxk8X8ke
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2025
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम :
खबरों का कहना है कि शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारें में कहा है कि सरकार का यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मददगार होगा और उनके लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगा।
नीतीश कुमार का बयान :
वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा है कि 2005 में सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत हुई। 2006 में जीविका समूह का गठन किया गया। 2013 से पुलिस विभाग में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
