उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद रावण के दल आजाद समाज पार्टी-कांशीराम (ASP-KR) ने आपस में गठबंधन कर लिया है। इस नए गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) नाम दिया गया है।
गठबंधन की औपचारिक घोषणा के दौरान दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस अवसर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प साबित होगा, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का काम करेगा। जिन समुदायों से चंद्रशेखर आजाद और मैं आते हैं, साथ ही पिछड़े या शोषित वर्गों के वे सभी लोग, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, इतिहास में हमेशा से केवल वोटर के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते रहे हैं।"
अपनी पार्टी की ओर से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इस सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हम सब मिलकर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए काम करेंगे और यह सफलता अंततः उत्तर प्रदेश की जनता की ही सफलता होगी। एक बार जब चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो हम उन बदलावों को लागू कर सकेंगे जिनकी हमने कल्पना की है।
वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक सशक्त मोर्चा है। यह आज भी मजबूत है और आने वाले समय में और भी ताकतवर होगा। जैसे-जैसे हाशिए पर धकेले गए, वंचित और शोषित वर्गों के लोग इससे जुड़ेंगे, यह मोर्चा उन सभी बेबस और उत्पीड़ित लोगों की एक बहुत बड़ी आवाज बन जाएगा।
चंद्रशेखर ने आगे कहा, "उन्होंने हमारी गरीबी और बेबसी को दूर करने तथा हम पर होने वाले अत्याचारों, जाति-आधारित हिंसा और जुल्मों को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन यह एक धोखा निकला। जिन लोगों ने हमें ऊपर उठाने और मुख्यधारा में लाने की बात की थी, वे खुद विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक बन गए। इसके बावजूद, यह हाशिए पर रहने वाला समुदाय आज भी वहीं खड़ा है। सच तो यह है कि सरकारें बदलती रहीं और घोषणाएं होती रहीं, लेकिन आज भी बहुजन समुदाय बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।"
