उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हुए हरीश रावत, बोले राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व करेंगे फैसला

उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ किया कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। रावत के अनुसार, पार्टी में इस पद के लिए कई अन्य योग्य और काबिल नेता मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि, "हमारा लक्ष्य 45 सीटों का आंकड़ा पार करना है। हमें विधानसभा में 45 विधायकों की जरूरत है। विधायकों के चुने जाने के बाद, पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं पार्टी का आभारी हूं कि उसने मेरी क्षमताओं के अनुसार मुझे सरकार और संगठन, दोनों में जिम्मेदारियां दीं। मैं इन पदों पर पहले ही काम कर चुका हूं। हमारे पास कई अन्य सक्षम नेता भी हैं।"

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरा अभीष्ट 2027 में उत्तराखंड में सरकार लाना है। 2027 में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद में मुख्यमंत्री पद का आकांक्षी नहीं हूँ और न ही किसी अन्य पद का कांग्रेस पार्टी की कृपा से मैं एक छोटे से बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रह चुका हूँ और राज्य का मुख्यमंत्री भी बना हूँ।

मुझे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य तक बनाया गया है। इससे अधिक न मुझमें योग्यता और क्षमता थी और न ही मेरी कोई आकांक्षा है। मेरे सीएम की रेस में होने की कानाफूसियाँ बेवजह हैं। हमारी पार्टी में इस पद के लिए योग्य और सक्षम लोग हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बने! हमारा लक्ष्य भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना और कांग्रेस की सरकार बनाना है!

इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए में निरंतर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को, जिनमें मेरे मुख्यमंत्री काल की उपलब्धियां भी सम्मिलित हैं, जनता की स्मृति में बार-बार लाने का प्रयास करता हूँ और तुलना में भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाता हूँ। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया जाए और उसकी हत्या के कारक बने VIP को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके।

इसके साथ ही, स्कूल के बच्चों का निवाला और गर्भवती बहनों का भोजन छीनकर सैकड़ों करोड़ के मध्याह्न भोजन व खाद्यान्न घोटाले (जिसमें 210 करोड़ के घोटाले की स्वीकृति है) करने वाले तथा बरेली में आलीशान फार्म हाउस और महल बनाने वाले बंटी-बबली को कानून के शिकंजे में लाना है! मेरा लक्ष्य उत्तराखंडियत को उत्तराखंड सरकार की नीति और कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना भी है।

हरीश रावत केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। वह 1980 से 1991 तक अल्मोड़ा से और 2009 से 2014 तक हरिद्वार से लोकसभा सांसद रहे, जबकि 2002 से 2008 के दौरान उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। फरवरी 2014 से मार्च 2017 के बीच वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे।