5 अगस्त का दिन तमिलनाडु के लिए खास रहा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने इसे पेश किया। बजट को पेश करते हुए विल्सन ने कहा कि लोगों का आभार चुकाने के लिए ही विजय ने राजनीति में कदम रखा है। मुख्यमंत्री कई साजिशों का सामना करते हुए विजयी होकर उभरे हैं और अब वे सुशासन और स्वस्थ राजनीति देने के संकल्प के साथ राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। वे सच्चे सामाजिक न्याय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने 2031 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है।
विल्सन के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में तमिलनाडु का कर्ज दोगुना हो गया है। TVK सरकार अपने चुनावी वादों को एक-एक करके पूरा करेगी। सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। शराब बनाने वाली इकाइयों पर विशेष शुल्क लगाकर सरकार को 1,000 करोड़ रूपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह समझते हुए कि छात्रों की शिक्षा और भलाई के लिए सुरक्षित और साफ-सुथरा स्कूल का माहौल बहुत जरूरी है और सरकारी स्कूलों की साफ-सफाई, सुरक्षा और रखरखाव के लिए कोई एकीकृत सिस्टम न होने के कारण, सरकार सुपर क्लीन और सुपर कैंपस योजनाएँ शुरू करेगी।
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल दाखिले फिर से शुरू करने की अपील की है। राज्य सरकार कॉलेज के छात्रों के लिए 'वेट्री लैपटॉप स्कीम' लागू करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया गया है। मदुराई में एक विशेष लॉ कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जो 2027-28 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है। तमिलनाडु में 90 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से पांच नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) स्थापित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री विल्सन ने अपने भाषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2031 तक, प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI में पढ़ने वाले 5,00,000 छात्रों को AI स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। पेरूनथलाईवर कामराजर मॉडल स्कूल योजना के तहत आधुनिक आवासीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, यूनिफॉर्म, रहने की सुविधा, किताबें और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँगी। स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 125 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।
अन्नन सीर थिट्टम के तहत, दुल्हन को आठ ग्राम का सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी दी जाएगी। इसके लिए कुल 812 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। दिव्यांग कल्याण विभाग के लिए कुल 1,485 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी को बढ़ावा देने और जनता की जेब से होने वाले स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करने के लिए सरकार थाई मामन थंगा मोथिरम थिट्टम लागू करेगी। इस योजना के तहत, सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले हर बच्चे को मुख्यमंत्री की ओर से तोहफे में एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संशोधित बजट अनुमानों में इस योजना के लिए 560 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
