पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए 1 जून का दिन खास था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत 1.1 करोड़ महिलाओं के खातों में 3 हजार रूपए की पहली किश्त ट्रांसफर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनडोर स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च इवेंट के दौरान, उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 1.6 करोड़ आवेदन मिले थे, जिनमें से नागरिकता और निवास की स्थिति को लेकर संदेह के कारण 26 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए। 26 लाख आवेदनों को खारिज करने को सही ठहराते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, "हम सरकारी खजाने से टैक्सपेयर्स का पैसा गैर-भारतीयों को नहीं दे सकते।"
इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को पैसे दिए जाने के दौरान, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, हमारी नई सरकार के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर महिला लाभार्थी के खाते में 3 हजार रूपए आएंगे। यह महिलाओं के लिए समर्पित बजट का एक अहम हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने सिर्फ राजनीतिक कारणों से पश्चिम बंगाल में देशव्यापी 'आयुष्मान भारत' प्रोग्राम को रोक दिया था। हमारे मुख्यमंत्री ने राज्य में आयुष्मान भारत लागू कर दिया है और इस महीने के आखिर तक कार्ड आ जाएंगे। राज्य में विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि सरकार उनका ख्याल रखेगी।
पश्चिम बंगाल सरकार अभी तेजी से कई फैसले ले रही है। उसने राज्य विधानसभा में ' वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल', 'वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल', 'वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेज (शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा) (सर्विसेज एंड पोस्ट्स में वैकेंसीज का रिजर्वेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2026' और 'वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेज कमीशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पास किए हैं।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ये घोषणा भी कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट 2 जुलाई को राज्य कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, अगस्त में बिल विधानसभा में पेश होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार UCC बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध है और बंगाल में हर हाल में UCC लागू किया जाएगा।
