मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बड़ी घोषणा, दिल्ली के सरकारी दफ्तर हफ्ते में 2 दिन करेंगे वर्क फ्रॉम होम

वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। "मेरा भारत मेरा योगदान" इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ अहम घोषणाएं की हैं। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, "सबसे पहले, पेट्रोल और डीजल बचाने पर जोर दिया गया है ताकि फ्यूल की खपत को कम किया जा सके। इसके लिए, दो स्तरों पर उपाय तय किए गए हैं, सरकारी और निजी। सरकारी स्तर पर दिल्ली सरकार के दफ्तर, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे। यही सलाह निजी कंपनियों और संस्थानों को भी दी जाएगी। हमारा श्रम विभाग इसकी निगरानी करेगा।"

उन्होंने आगे बताया कि हमारे विभागों ने पहले ही फ्यूल के खर्च में कटौती कर दी है। अब सिर्फ उतनी ही गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जितनी बेहद जरूरी हैं। जहां भी सम्भव है, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के लिए हर महीने पेट्रोल की जो 200–250 लीटर की सीमा तय थी, उसे 20% कम कर दिया गया है। अब यह सीमा 160 से 200 लीटर है।

दिल्ली में अब हर मंडे (सोमवार) को "मेट्रो मंडे" मनाया जाएगा। मंत्री, सीनियर अधिकारी और स्टाफ भी जहां सम्भव होगा, मेट्रो से ही सफर करेंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि MCD के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली के नागरिकों से अपील की गई है कि वे हफ्ते में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाएं। इसके लिए वे कोई भी एक दिन चुन सकते हैं, जिस दिन वे अपनी कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अगले 6 महीनों तक, दिल्ली सरकार कोई भी नई पेट्रोल, डीजल, CNG, या हाइब्रिड गाड़ी नहीं खरीदेगी। ग्रेड 1–8 के कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10% बढ़ जाएगा, अगर वे इसका कम से कम 25% मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे सामान ढोने के लिए ट्रकों के बजाय ट्रेनों-मालगाड़ियों का इस्तेमाल करें, ताकि डीजल की बचत हो सके।

29 से अधिक सरकारी कॉलोनियों में, 58 फीडर बसें वहां रहने वालों को मेट्रो स्टेशनों से जोड़ेंगी। सभी विभागों में डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंस में 20% की कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी कोशिश यही होगी कि 50% मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। उन्होंने बताया कि कल से शुरू होकर, एक साल तक दिल्ली का कोई भी मंत्री या अधिकारी आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं करेगा।