दिल्ली में केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट मीटिंग में हुए चार बड़े फैसलों की जानकारी दी। ये चारों फैसलें देश के औद्योगिक विकास, रोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों की मदद और पर्यावरण सरंक्षण से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) को लेकर लिया गया है। इस योजना के तहत देशभर में 100 ऐसे प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होंगे, यानी कंपनियों को वहां तुरंत जाकर काम करने में आसानी होगी। इस योजना के लिए सरकार ने 33,660 करोड़ रूपए खर्च करने की मंजूरी दी है। इसका मकसद "आत्मनिर्भर भारत" को मजबूत करना और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
दूसरा अहम फैसला कपास किसानों के लिए लिया गया है। सरकार ने 2023-24 के कपास सीजन के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को 1718.56 करोड़ रूपए की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) निधि देने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को राहत मिल सकेगी। तीसरे फैसले में सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में बाराबांकी से बहराइच तक 101.515 किलोमीटर लंबा 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे-927 बनाया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित इस परियोजना में लगभग 6969.04 करोड़ रूपए खर्च होंगे। यह सड़क बनने से यातायात भी बेहतर होगा और विकास को भी गति मिलेगी।
चौथा महत्वपूर्ण फैसला पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर (SHP) स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी और क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, ये चारों फैसले देश के विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। उद्योग, किसान, सड़क और पर्यावरण हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संतुलित कदम उठाने की कोशिश की है।
