तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में 13 और 14 नवंबर को दो दिवसीय भारत समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट में शामिल होने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हालांकि, मुख्य कार्यक्रम से पहले उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्य के गिग वर्कर्स के साथ मिलकर शिल्परामम से जयाभेरी ग्राउंड तक निकाली गई एक विशेष बाइक रैली में हिस्सा लिया।
इसके साथ ही, राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि मेरी तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ एक मीटिंग हुई थी। आपने मेरे साथ अपना दुख और दर्द साझा किया।
उस समय, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री और हम सभी ने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मांगों पर कदम उठाएंगे, और आपकी मदद करने व आपकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आज, हम अपना वह वादा पूरा कर रहे हैं। 21वीं सदी डेटा की सदी है। पूरे देश में डेटा की चर्चा हो रही है, डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, उबर, ये सभी डेटा के दम पर ही चलते हैं।
लेकिन भारत में अब तक गिग वर्कर्स को अपना ही डेटा नहीं मिल पा रहा था। गिग वर्कर्स अपना डेटा खुद नहीं देख सकते थे। यह कानून आपको अपने डेटा पर अपना अधिकार देगा। तेलंगाना सरकार आपको यह गारंटी दे रही है कि आप जो काम करते हैं, जो राइड पूरी करते हैं, और उन राइड के लिए आपको जो पैसे मिलते हैं, वह सब आप अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे।
आप तेलंगाना के शहरों में धूप में घूमते हैं और सामान पहुँचाते हैं, लेकिन आपके पास आराम करने के लिए कोई तय जगह नहीं है। इसलिए, तेलंगाना सरकार ऐसे रेस्ट जोन बनाने जा रही है, जहाँ वाई-फाई की सुविधा होगी। यहाँ आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या सो सकते हैं। यह सुविधा हैदराबाद और राज्य के सभी शहरों में उपलब्ध होगी।
राहुल गांधी ने प्रमुख घोषणाओं की जानकारी देते हुए बताया कि किसी दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए तेलंगाना सरकार हर गिग वर्कर को 5 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देगी। इसके अतिरिक्त, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि राज्य के हर शहर में कंपनियों को प्रत्येक डिलीवरी के हर ट्रांजैक्शन का 1% हिस्सा गिग वर्कर्स बोर्ड को देना होगा, जो वहां से सीधे गिग वर्कर्स के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
