UPI को लेकर RBI गवर्नर ने कही चौकाने वाली बात

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के पश्चात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि UPI ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखा गया है. पिछली पॉलिसी मीटिंग के पश्चात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया था. उन्होंने इस बारें में कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि UPI हमेशा के लिए ही फ्री रहने वाला है. मैंने बस इतना कहा था कि (UPI ट्रांजेक्शन से जुड़ी) कॉस्ट हैं, और उन्हें किसी न किसी को चुकाना होगा. उन्होंने कहा था कि पेमेंट कौन करता है, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन बिल चुकाने वाले व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण यह नहीं है. वहीं इस मॉडल की स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई न कोई पेमेंट कर सकते है.

जीरो कॉस्ट UPI को लेकर बढ़ी चिंता :

खबरों की माने तो गवर्नर ने कई मौकों पर UPI के जीरो-कॉस्ट ढांचे की स्थिरता पर चिंता भी व्यक्त की है. जुलाई में मुंबई में उन्होंने एक BFSI शिखर सम्मेलन में ये कहा है कि उन्होंने डिजिटल पेमेंट के तेजी से विस्तार की ओर इशारा करते हुए ये भी कहा था कि यह (UPI) एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी है. सरकार का इस बारें में कहना है कि यह फ्री उपलब्ध हिना बेहद जरुरी है और गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही है. और मैं कहूंगा कि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं. RBI के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में UPI ने 20 अरब ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड भी किए, जिसमें साल-दर-साल वॉल्यूम में 34 प्रतिशत का लाभ हुआ.

सामने आया बड़ा बयान :

इतना ही नहीं इस बारें मल्होत्रा ​​ने तब जोर देते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण बात यह है कि UPI, या कोई भी अन्य पेमेंट सिस्टम, सुलभ, सस्ती, सुरक्षित एवं टिकाऊ हो… एवं यह तभी टिकाऊ होगी जब कोई इसकी लागत वहन करने वाला है. इसलिए जब तक यह सरकार है या कोई एवं – यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है – महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सेवा की लागत का भुगतान किया जाना जरुरी है,  वहीं चाहे वह सामूहिक रूप से हो या यूजर्स की ओर से. वर्तमान में, सरकार ट्रांजेक्शन कॉस्ट में सब्सिडी देकर UPI को सहायता करती है. ताकि इसे यूजर्स के लिए फ्री रखा जा सके.