लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते बुधवार यानी 2025 को ये कहा है कि वह 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान को शुरू करने वाली है। इतना ही नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अमल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अभियान की प्रगति की प्रतिदिन रिव्यू करने वाले है, इस बारें में सरकार ने ये भी कहा है कि राजस्व विभाग को राजस्व अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश भी दे डाला है ताकि भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में आधार के अनुरूप सुधार सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं सरकार ने 2.88 करोड़ से ज्यादा किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान - लक्ष्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा - पंजीकृत हो चुके है।
सरकार ने एक बयान में इस बारें में कहा है कि, 'बिजनौर 58 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण के साथ राज्य में सबसे आगे चल रहे है, इसके पश्चात हरदोई (57.84 प्रतिशत), श्रावस्ती (57.47 प्रतिशत), पीलीभीत (56.89 प्रतिशत) और रामपुर (56.72 प्रतिशत) हैं। ये किसान पंजीकरण के केस में शीर्ष 5 जिलों में शामिल हैं।'
100 प्रतिशत सत्यापन किया पूरा :
सरकार ने इस बारें में बयान देते हुए कहा है कि, 'जो किसान पंजीकरण प्रक्रिया में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में 100 प्रतिशत सत्यापन पहले ही पूरा कर लिया गया है।' इतना ही नहीं अपनी बात को जारी रखते हुए सरकार ने कहा है कि उसने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत अगली किस्त जारी होने से पहले 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को व्यापक IEC (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां चलाने के लिए भी बोला है कि, जबकि जमीनी अधिकारी पूर्ण कवरेज हासिल करने के लिए पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले है।
