प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, अश्विनी वैष्णव ने की बड़े फैसलों की घोषणा

केंद्रीय रेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दी। इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके बाद DA और DR की दरें 60% से बढ़कर 63% हो जाएंगी। इस फैसले से केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे सरकार पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजट 7,395.55 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें 2,526.07 करोड़ रुपये खर्च करेंगी। इस योजना से 2.55 लाख से ज्यादा पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के करीब 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत अधिकारियों और अन्य लोगों को सीधे फायदा होगा। इसके तहत जागरूकता बढ़ाने वाले हर कार्यक्रम से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। 2026 से 2033-34 तक चलने वाली इस योजना पर कुल 1,856.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भारत में खेल सामग्री बनाने के काम को बढ़ावा देना, निवेश बढ़ाना, नई तकनीक और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करना तथा खेल सामग्री के निर्यात को बढ़ाना है। इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होने और भारतीय खेल सामग्री की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है। यह योजना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और खेलो भारत नीति 2025 के उद्देश्यों के अनुरूप है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (CMPS) को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2039-40 तक 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य भारत में कंटेनर बनाने वाली नई इकाइयों को सहायता देना और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करना है। इससे कंटेनर निर्माण के क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ेगी, दूसरे देशों से कंटेनर मंगाने पर निर्भरता कम होगी और सप्लाई चेन मजबूत होगी।